डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जिस पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को अलग किया था, अब जो बाइडेन प्रशासन फिर वापस आने के लिए तैयार है. जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट में जॉन कैरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी दी है.
अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन ने सोमवार को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया है. शपथ ग्रहण के बाद ये कैबिनेट अपना काम शुरू करेगी, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी एक्टिव रहेगी. जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन कैरी को जिम्मेदारी दी है. जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही थी.
ऐसे में जो बाइडेन द्वारा जॉन कैरी की नियुक्ति को काफी सकारात्मक रिस्पॉन्स मिल रहा है. बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को इससे अलग किया, अब जो बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका फिर इस लड़ाई में शामिल होगा.
जो बाइडेन ने जॉन कैरी को अपनी नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल में जगह दी है, इस दौरान क्लाइमेट चेंज के मसले पर वो काम करेंगे. ऐसे में NSC में क्लाइमेंट चेंज के मसले को शामिल कर जो बाइडेन ने बड़ा संदेश दिया है.
It’ll be an honor to work with our allies and partners, alongside rising young leaders in the climate movement, to tackle the climate crisis with the seriousness and urgency it deserves.
आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट में वापस आएगा और क्लाइमेट चेंज को लेकर आक्रामक तरीके से काम करेगा. अपनी नियुक्ति के बाद जॉन कैरी ने ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका को जल्द ऐसी सरकार मिलने वाली है, जो क्लाइमेट चेंज को राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला मानेगी. हमारा प्रशासन जो बाइडेन की अगुवाई में क्लाइमेट चेंज के मसले पर लड़ाई के लिए तैयार है.
जॉन कैरी लंबे वक्त से क्लाइमेट चेंज के मसले पर काम करते आए हैं, पेरिस एग्रीमेंट में कई देशों को साथ लाने में भी उनकी भूमिका अहम रही थी. अमेरिका की मिलिट्री ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए क्लाइमेट चेंज का मसला काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, ऐसे में देश को तैयारी करनी होगी. यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज के मसले पर बाइडेन प्रशासन आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है.
