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चीन-पाकिस्तान समेत 10 देशों को अमेरिका ने विशेष निगरानी सूची में डाला

चीन और पाकिस्तान लंबे वक्त से धार्मिक उत्पीड़न को लेकर दुनिया के निशाने पर है. अब अमेरिका ने इनपर एक्शन लिया है और विशेष निगरानी सूची में डाला है.

धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के मामलों के सामने आने के बाद अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान समेत कुल 10 देशों पर एक्शन लिया है. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को जानकारी दी कि चीन और पाकिस्तान को अब अमेरिका ने एक विशेष निगरानी सूची में डाल दिया है.

अमेरिका ने करीब दस ऐसे देशों को विशेष निगरानी सूची में डाला है, जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है. अमेरिका का कहना है कि ये सभी देश धार्मिक उत्पीड़न को अपने देशों में रोकने में नाकाम रहे हैं. इन देशों में म्यांमार, चीन, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इरीटेरिया और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं.

इन देशों के अलावा कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस को भी एक अलग सूची में डाला है, जिनपर धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने के आरोप लगे हैं.

पाकिस्तान और चीन पर एक्शन क्यों?
गौरतलब है कि पाकिस्तान में हर रोज अल्पसंख्यकों को दबाने का काम किया जा रहा है. कई बार पड़ोसी मुल्क से हिन्दू लड़कियों के अगवा होने, उनकी जबरन शादी कराने की खबरें सामने आती हैं. इसके अलावा भी पाकिस्तान में कई बार विदेशी मूल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है. भारत की ओर से कई बार कूटनीतिक तरीके से भी इन मसलों को उठाया गया है.

अगर चीन की बात करें तो उइगर मुसलमानों के साथ चीन किस तरह का बर्ताव कर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है. चीन में मुस्लिमों को धार्मिक आजादी नहीं दी जा रही है और एक तरह से कैंप में बंद किया गया है जहां जबरन मजदूरी कराई जाती है. अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने पहले भी इस मसले पर चीन को चेताया है.

इन संगठनों पर अमेरिका का एक्शन
सिर्फ कुछ देशों को ही नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा कुछ संगठनों का भी नाम जारी किया गया है, जिन्होंने दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने का काम किया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक, इनमें अल-शबाब, अल-कायदा, बोको हरम, हयात तहरीर अल-शाम, ISIS, ISIS-ग्रेटर सहारा, ISIS-वेस्ट अफ्रीका, तालिबान जैसे संगठनों के नाम शामिल हैं. अमेरिका ने इन संगठनों को फ्रैंक आर. वुल्फ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट, 2016 के तहत विशेष सूची में डाला है.

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